कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय मागे घ्या- संजय उके

गोंदिया(१२ सप्टेंबर): राज्यातील 20 व 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड पात्रता धारकांची 15000 रुपये वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हा गोंदियाचे अध्यक्ष संजय उके यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन कास्ट्राईब शिक्षण संघटना जिल्हा गोंदिया ने मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना पाठवले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत पवित्र पोर्टल प्रणाली मार्फत भरती प्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. कमी पटसंख्येच्या सर्व शाळांमध्ये नियुक्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही त्यामुळे पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. राज्यात डीएड बीएड झालेले पात्रता धारक बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही असे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यभरातील तरुणांनी शिक्षक होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पात्रता मिळवली आहे. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. नियमित नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवाराला 16000 रुपये वेतन मिळते, तीन वर्षानंतर ते नियमित होतीलआणि कंत्राटी शिक्षकाला 15000 रुपये वेतनाचे आम्ही दाखविण्यात आले आहे. कंत्राटी शिक्षकांनी इतक्या कमी वेतनात नियमित शिक्षिका प्रमाणे सर्व कामे करणे ही पिळवणूक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या निर्णय मागे घ्यावा असे संजय उके यांनी म्हटले आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाकडे निधी नाही का? कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला मारक निर्णय आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या निर्णय शिक्षण विभागाने रद्द करावा व पवित्र पोर्टल मार्फत अहर्ताधारक डीएड बिएड बेरोजगारांची शिक्षक पदी नियमित नियुक्ती करावी अशी मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हा गोंदियाने निवेदनातून माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना केली आहे.