पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यासाठी कास्ट्राईब संघटनेचे धरणे आंदोलन

गोंदिया (दि.१४ आगस्ट ):मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करा या मागणी सह इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कृष्णा इंगळे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपुर्ण राज्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ व कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हा गोंदिया व्दारे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, गोंदिया येथे दिनांक 13ऑगष्ट महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ओमप्रकाश वासनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री यांना प्रजित नायर जिल्हाधिकारी जिल्हा गोंदिया यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाने संपवल्याने शासन सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी/शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडील सा. प्र. विभागाने दिनांक 7 मे 2021 च्या शासन निर्णया अन्वये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणामध्ये अडथळा निर्माण केलेला आहे. भारतीय संविधानाच्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर, सह मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती/ सरळ सेवा भरती मध्ये सवलत अनुसरून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण बाबत सर्व निर्णय राज्य सरकारवर सोपवले आहेत व विविध निर्णय/ मार्गदर्शनाद्वारे आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे मागासवर्गीय अधिकारी/शिक्षक/कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखता येणार नाही असेही स्पष्ट निर्देश देवूनही सरकारने अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. देशभरातील इतर राज्यांप्रमाणे मागासवर्गीय अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी यांना आरक्षणातील पदोन्नती लागू करण्यात यावी,
शासन सेवेतील एक नोव्हेंबर 2005 व नंतर सेवेत आलेल्या अधिकारी/ शिक्षक/कर्मचारी/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करून त्यांच्या भविष्य विषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात चालढकल सुरू आहे. मूळची 1982 ची जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी, राज्यातील सरळ सेवा भरती मधील मागासवर्गीय अनुशेष 100% व तात्काळ भरण्यात यावा, राज्यातील कंत्राटी नोकर भरती धोरण बंद करून पूर्वी प्रमाणे नोकर भरती करण्यात यावी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या परदेश शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती उत्पन्न मर्यादा आठ लक्ष ऐवजी पंधरा लक्ष करण्यात यावी, शिक्षकांना 10/20/30 ची आश्र्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, सफाई कामगार वेतन संरचना सुरक्षेबाबत व इतरही मागण्यांचा समावेश होता.
यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ओमप्रकाश वासनिक, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय उके, प्रविण गजभिये, वीरेंद्र भोवते, किशोर डोंगरवार, जयदीप वैद्य, सुरेश भावे, अजय शहारे, नितीन अंबादे, आशिष वंजारी, रितेश मेश्राम, सतीश टेंभेकर,पंकज वाघमारे, प्रकाश बन्सोड,उत्क्रांत उके, आशिष रंगारी, प्रशांत बडोले, रोशन गजभिये, अमित गडपायले, भरत वाघमारे, सिद्धार्थ भोतमांगे व जिल्हा, तालुका पदाधिकारी , सभासद उपस्थित होते.