ओबीसी जागा झाला तर भारत होणार सोनेकी की चिडियाँ- डॉ.लक्ष्मण यादव
गोंदियात ■◆ मंडल जनजागृती अभियानाचा समारोप थाटात
जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक न्याय स्थापित होणार- डाॅ.यादव
गोंदिया, (दि.09):- भारतात ओबीसीची जणगनणा झाल्यास 60 टक्के ओबीसी समाज भारतात आहे हे सिद्ध होईल. हा ओबीसी समाज जागा झाला तर भारत पुनःश्च सोने की चिडियाँ होणार अशी ग्वाही डॉ. लक्ष्मण यादव यांनी दिली. येथील ग्रीन लँड लॉन येथे आयोजित मंडल जनजागृती समापन यात्रेच्या कार्यक्रमात डॉ. यादव मुख्य वक्ता म्हणून बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ओबीसी सेवा संघांचे जिल्हा अध्यक्ष बी.एम.करमकर हे होते. मंचावर ओबीसी सेवा संंघाचे संस्थापक अध्यक्ष इंजि.प्रदीप ढोबळे, मंडल यात्रेचे सयोंजक उमेश कोर्राम, ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंंजक खेमेंद्र कटरे, सामाजिक कार्यकर्ते मोहसीन खान, प्रा.सविता बेदरकर, ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राज्यउपाध्यक्ष रवि अंबुले, चंद्रपूरचे सतिश मालेकर, नागपूरचे पियुष आकरे, कृतल आकरे,भंडारा ओबीसी सेवा संघाचे रोशन उरकुडे आणि ओबीसी चळवळीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
डॉ यादव पुढे म्हणाले की, मंडल आयोग लागू झाल्यामुळे स्वतंत्र भारतात OBC चा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास करण्यासाठी एक विभाजन रेषा तय्यार झाली आहे. आमचं आंदोलन जातीवाद निर्माण करण्याचे नाही, तर महापुरुषांची विचारधारा आत्मसात करण्याची आहे. ओबीसी ची जातीवार जणगणना करण्याची नितांत आवस्यकता आहे असे सांगून डॉ यादव पुढे म्हणाले की, यामुळे ओबीसी समाजाला पूर्ण अधिकार मिळतील.सरकारने सण 2021 पासून जणगणना थांबविली आहे, ही जणगणना ओबीसी च्या आंदोलनामुळे थांबविण्यात आली आहे, कारण ओबीसी ची जातीवार जनगणना झालीच पाहिजे असा आमचा नारा होता, हेच सरकारला नको पाहिजे आहे.
मंडल आयोगाची महती गाऊन डॉ यादव पुढे म्हणाले की, ओबीसी ला 27 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. भविष्यात 52 टक्के आरक्षण मिळालं पाहिजे अशीही शिफारस मंडल आयोगाने केली आहे. ओबीसी ला 27 टक्के आरक्षण मिळाल्याच्या बढाया ऐक्वीन्यात आल्या असल्या परंतु अजूनही आरक्षणाची पूर्तता झालीच नाही, ‘क्रीम’ तय्यार झालेच नाही आणि त्याचं ‘लेअर’चा शोध घेणे कितपत योग्य आहे अशी कोपरखळी त्यांनी मारली. आम्ही अत्यंत धोकादायक वळणावर आहोत. सरकार आमच्याच भावा भावामध्य फूट पाडण्याचे काम करतय. आमच्या पुढाऱ्यांना जेव्हा जेव्हा सत्ता मिळाली तेव्हा तेव्हा न्याय करण्यात आला. भारतात अजूनही 80 कोटी गरिबांना 5 किलो राशन देण्यात येत आहे यामध्ये 70 टक्के एकट्या ओबीसी समाजाचा समावेश आहे. आरक्षणाचा विरोध करणारे आमचे शत्रू आहेत, ही कीड दूर करायची असेल तर यावर औषधं म्हणून भारताचे संविधान आणि मंडल आयोग आमच्या पाठीशी आहे. आमच्यात क्रांतीची ज्योती महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी पेटविली आहे.भारतीय राज्य घटनेत घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात 340 कलम लिहिली त्यामुळे मंडल आयोग निर्माण झालं. भगवान बुद्धांच्या पंचशील झेंड्यात समावलेला पिवळा रंग, आदिवासी आणि ओबीसी बांधवांनी स्वीकार केलेला पिवळा रंग हा एकच आहे,आम्ही नैसर्गिक रित्या एकच आहोत त्यामुळे सर्वांनी एकजूट होण्याची गरज आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा आणि बिनदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे फोटो लावून एकजूट होण्याचा संकल्प करा, यामुळे येत्या 10 वर्षात मोठे आंदोलन उभारून आपल्या हक्काची लढाई लढता येईल.असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मंडल आयोगामुळेच ओबीसी समाजाच्या विकासाची दारे उघडली- डॉ प्रदीप ढोबळे
ओबीसी सेवा संघांचे अध्यक्ष डॉ प्रदीप ढोबळे यांनीही विचार मांडले. ते म्हणाले की,भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार राष्ट्रपती, हे शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टया मागासलेल्या मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी आयोग गठीत करतात. या कलमेनुसार सण 1979 साली मंडल आयोग गठीत करण्यात आला. तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी दिनांक 7 ऑगस्ट 1990 रोजी या आयोगाच्या शिफारशी लागू केलेल्या आहेत. हे मंडल आयोग म्हणजे ओबीसी चे स्वातंत्र्य दिवस होय.
ते पुढे म्हणाले की सण 1953 मध्यही काका कालेलकर आयोग गठीत करण्यात आलं होतं. परंतु तत्कालीन सरकारने या शिफारशी लागू केल्या नाहीत. ओबीसी समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास होणे आवस्यक आहे अशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारसरणी होती. परंतु ओबीसी चा विकास तत्कालीन सरकारने केला नसल्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता अशी ग्वाही त्यांनी दिली.ते पुढे म्हणाले या मंडल आयोगामुळेच आमचे 27 टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असून IIT ला गेले आहेत. OBC समाजाची बांधिलकी सांगून डॉ. ढोबळे म्हणाले की, OBC च्या रक्तात इमानदारी भरलेली आहे. या देशात गेल्या हजारो वर्षांपासून मनुवादी न्याय व्यवस्था सुरु असून या समाज व्यवस्थेमुळे OBC चे फार मोठे नुकसान झाले आहे.
७२ नव्हे तर ७२०० ओबीसी मुलामुलींचे वसतिगृह हवेत- उमेश कोर्राम
ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करुन त्या संख्येच्या आधारे आर्थिक वाटा मिळावा व विद्यार्थ्याकरीता ७२ नव्हे तर ७२०० वसतिगृह राज्यात तयार होण्याची गरज आहे.अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती च्या विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात तालुकास्तरावर वस्तीगृह आहेत याच धरतीवर इतर बहुजन कल्याण विभागाद्वारे सुद्धा इतर मागासवर्ग भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात मुला मुलींसाठी स्वतंत्र दोन वस्तीगृह सुरू करण्याकरीता लढा असल्याचे विचार मंडल यात्रेचे सयोंजक उमेश कोर्राम यांनी व्यक्त केले. श्री कोर्राम यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मंडल जनजागृती समापन यात्रेचे आगमन कार्यक्रमस्थळी झाले. जय OBC जय संविधान, जो OBC की बात करेगा वह दिल्लीपे राज करेगा, OBC ची जनगनना झालीच पाहिजे आदि घोषणानी परिसर दणाणून सोडला.
बहुजन महापुरुषांच्या संयुक्त छायाचित्राला माल्यार्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.प्रास्तविकात १९९८ मध्ये कशापध्दतीने चळवळीची सुरवात करण्यात आली ती आजपर्यंत कशी वाटचाल करीत आहे,याबद्दल ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे यांनी माहिती दिली.कार्यक्रमाचे संचालन सावन कटरे व दिपक मेंंढे यांनी केले.उपस्थितांचे आभार इंजि.राजीव ठकरेले यांनी मानले.पावसाळ्याच्या सरी कोसळत असल्या तरी मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता.
या ओबीसी शिलेदारांचा सत्कार:-
२६ जुर्ले १९९८ पासून ओबीसी संघटनेच्या सुरवातीच्या काळात चळवळीत सहभागी होत गावखेड्यापर्यंत ओबीसी संघटना व विचार पोचविणार्यामध्ये पुढे असलेल्या ओबीसी शिलेदारांचा सत्कार या कार्यक्रमात करण्यात आला.बहुजन चळवळीचे कार्यकर्ते दिवंगत प्रेमेंद्र चव्हाण यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या पत्नीला स्मृती चिन्ह देऊन पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.या सत्कारमुर्ती मध्ये विनोद चव्हाण बोथली,रमेश ब्राम्हणकर गोंदिया,माधवराव फुंडे नोनीटोला,कृष्णा बहेकार आसोली,चौकलाल येडे चांगोटोला,प्रा.राजेंद्र पटले तिरोडा, उमाशंकर ठाकूर चुलोद,एकनाथ साठवणे झांजिया, उध्दव मेहंदळे इटखेडा,प्रेम साठवणे ठाणा यांचा समावेश आहे.
आयोजनाकरीता यांनी केले सहकार्य:- अशोक लंजे, कैलास भेलावे, राजीव ठकरेले,नरेश परिहार, प्रा.डी.एस.मेश्राम, वशिष्ट खोब्रागडे विनायक येडेवार, दिनेश हुकरे, अतुल सतदेवे, हरिष ब्राम्हणकर,उमेश कटरे,रामभगत पाचे, सी.पी.बिसेन, प्रमोदकुमार बघेले, परेश दुरुगकर, भुमेश ठाकरे, आर.आर.अगडे, राजेश शिवणकर यांच्यासह ओबीसी अधिकार मंच, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष समिती, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघसह सर्व ओबीसी एसस्सी,एसटी समाज संघटनेच्यावतीने करण्यात आले.