आनंद वार्ता: राज्यातील कार्यरत ३१०५ विशेष शिक्षकांना शासन सेवेत सामावून घेणार

मुंबई, दि. ६: समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २००६ पासून सेवेत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.

दरम्यान, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना यावेळी करण्यात आली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विशेष शिक्षक पदनिर्मिती, जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री सर्वश्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार सर्वश्री अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबीटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण ३१०५ विशेष शिक्षक आहेत.

दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

समग्र शिक्षा इतर कर्मचाऱ्यांना केव्हा?

विशेष शिक्षकांप्रमाणे समग्र शिक्षा अभियानात मागील 18 ते 20 वर्षांपासून कंत्राटी म्हणून विविध पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केव्हा सामावून घेणार? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.. मागील दि. 22 जुलै ला सह्याद्री अतिथी गृहावर झालेल्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी एक अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. पण अद्याप ती समिती स्थापन केल्याचे शासन निर्णय आलेला नाही त्यामुळे हा निर्णय हवेतच तर उडत नाही अशी खंत व्यक्त केली जात आहे. विशेष शिक्षक हे देखील समग्र शिक्षाचेच एक घटक असून त्यांच्या शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयासोबतच इतर कर्मचाऱ्यांना ही शासन सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा हे कर्मचारीही तीव्र आंदोलन करून शिक्षण विभागातील कामे बंद पाडू अशी भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत.